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Home » Blog » स्वर्ण मंदिर को ‘नो-वार ज़ोन’ घोषित करे सरकार
पंजाब

स्वर्ण मंदिर को ‘नो-वार ज़ोन’ घोषित करे सरकार

Tripty Srivastava
Last updated: June 3, 2025 5:08 pm
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स्वर्ण मंदिर
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गोल्डन टेंपल को ‘नो-वार ज़ोन’ घोषित करे सरकार: गुरदासपुर सांसद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

अमृतसर, 3 जून 2025 — पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए स्वर्ण मंदिर (गोल्डन टेंपल) को आधिकारिक रूप से ‘नो-वार ज़ोन’ (No-War Zone) घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पवित्र स्थल न केवल सिख धर्म की आस्था का केंद्र है, बल्कि विश्व शांति और सहिष्णुता का प्रतीक भी है।

Contents
गोल्डन टेंपल को ‘नो-वार ज़ोन’ घोषित करे सरकार: गुरदासपुर सांसद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र📜 सांसद ने क्या कहा?🔍 क्या है ‘No-War Zone’ का मतलब?🕊️ धार्मिक नेताओं और संगठनों का समर्थनAbout The AuthorTripty Srivastava

सांसद का यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में उथल-पुथल बनी हुई है, और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं।

📜 सांसद ने क्या कहा?

अपने पत्र में सांसद ने लिखा:
“स्वर्ण मंदिर सिख पंथ का सबसे पवित्र स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु देश-विदेश से आकर मत्था टेकते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवता और भाईचारे का जीवंत प्रतीक है। ऐसे में इसकी सुरक्षा न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्र की ज़िम्मेदारी बनती है। इसे ‘नो-वार ज़ोन’ घोषित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सैन्य या हिंसक गतिविधियों से इसे संरक्षित रखा जा सके।”

🔍 क्या है ‘No-War Zone’ का मतलब?

‘नो-वार ज़ोन’ का मतलब है कि उस क्षेत्र में किसी भी सैन्य गतिविधि, हथियारों की तैनाती या आक्रमण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित माना जाए। यह घोषणा आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठन या सरकार द्वारा की जाती है, जिससे किसी क्षेत्र को युद्ध और हिंसा से मुक्त रखने का कानूनी और नैतिक आधार बनता है।

🕊️ धार्मिक नेताओं और संगठनों का समर्थन

इस मांग को धार्मिक और सामाजिक संगठनों से समर्थन मिल रहा है। कई वरिष्ठ सिख नेताओं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने भी इस सुझाव को सराहा है और केंद्र सरकार से इसे जल्द लागू करने की अपील की है।

यदि सरकार यह निर्णय लेती है, तो यह पहल भारत के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।

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