चंडीगढ़। हरियाणा सरकार वर्ष 2026 में बंपर भर्तियां करने जा रही है। इसकी तैयारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इससे पहले हाल ही में ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आयोजन का भी ऐलान किया जा चुका है। पिछले सीईटी में करीब 13 लाख युवाओं ने भाग लिया था।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अब अगर सीईटी का आयोजन किया जाता है तो इसमें करीब 15 लाख युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी विभागों द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी व डी के रिक्त पदों तथा कार्यरत कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
तैयार किया जा रहा है भर्ती कैलेंडर
किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए सरकार द्वारा अब अधिकतर भर्तियां आयोग के माध्यम से की जा रही हैं। एक तरफ जहां आयोग द्वारा इस वर्ष का भर्ती कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने निकट भविष्य में सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू करने का ऐलान किया है।
पूर्व समय के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा की गई कई भर्तियां कानूनी विवाद में उलझकर सिरे नहीं चढ़ सकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इसका पूरा ब्योरा भी पेश किया था। ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसा रास्ता निकाला है, ताकि कोई भर्ती कानूनी पचड़े में न पड़े।
कई विभागों से मांगे गए आवेदन
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के कार्यकाल में अभी तक एक भी भर्ती कानूनी पचड़े में नहीं फंसी है। आयोग के चेयरमैन ने रविवार को इंटरनेट मीडिया एक्स के माध्यम से बताया कि आयोग द्वारा निकट भविष्य में भर्तियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कई विभागों के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे।
हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद युवा अक्सर अपने सुझाव देते हैं। बहुत से युवा इसे लेकर अदालत में चले जाते हैं, जिससे हजारों युवाओं का नुकसान होता है। इससे आयोग को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
भर्ती रोको गैंग पर बोले सीएम सैनी
इससे बचने के लिए भर्तियों के विज्ञापन जारी होते ही युवा एक गूगल शीट के माध्यम से अपने सुझाव आयोग को दे सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन सुझावों पर विचार विमर्श कर अगला निर्णय लिया जाएगा। चेयरमैन ने इसके लिए एक गूगल फार्म भी जारी कर दिया है।
हिम्मत सिंह ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के अदालत में जाने से न केवल हजारों युवाओं का नुकसान होता है बल्कि आयोग व सरकार को भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ऐसे लोगों को भर्ती रोको गैंग की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे भर्ती रोको गैंग की कार्यवाई को रोकने के लिए योजना जरूरी है।
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