किरंदुल–बचेली, छत्तीसगढ़ | 08 मार्च 2026
दक्षिण बस्तर के किरंदुल–बचेली लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में संचालित बैलाडिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन (BTOA) को लेकर इन दिनों कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस संस्था की शुरुआत कभी स्थानीय युवाओं को स्वरोज़गार देने और छोटे ट्रक मालिकों को संगठित करने के उद्देश्य से हुई थी, वही व्यवस्था अब कुछ चुनिंदा लोगों के नियंत्रण वाली “मोनोपॉली” में बदलती दिखाई दे रही है।
स्वरोज़गार से शुरू हुआ मॉडल
क्षेत्र में संचालित खनन कंपनी NMDC Limited की बैलाडिला खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क के सड़क परिवहन में वर्षों से बीटीओए से जुड़े ट्रक मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। धीरे-धीरे यह व्यवस्था इतनी प्रभावशाली हो गई कि स्थानीय परिवहन व्यवस्था लगभग इसी संगठन पर निर्भर होती चली गई।
हालांकि आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह एसोसिएशन किस सरकारी नियम या प्रशासनिक ढांचे के तहत संचालित होती है और इसकी सदस्यता प्रणाली की निगरानी किस विभाग द्वारा की जाती है।
सदस्यता और ट्रकों की संख्या पर उठे सवाल
लौह अयस्क परिवहन से जुड़े पूरे तंत्र पर खनिज, परिवहन और वन भूमि से जुड़े कई कानून लागू होते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बीटीओए की सदस्यता वितरण, ट्रकों की संख्या तय करने और रूट-परमिट के आवंटन को लेकर कोई पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां एक ओर कुछ लोगों को 10 से 35 ट्रकों तक संचालन की अनुमति मिल रही है, वहीं नया व्यक्ति यदि एक ट्रक के साथ भी इस व्यवस्था में शामिल होना चाहे तो उसके लिए रास्ता लगभग बंद है। इस कारण छोटे और नए ट्रक मालिकों के लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं।
सड़कों और वन भूमि पर ट्रक पार्किंग
किरंदुल और बचेली नगर की सड़कों तथा आसपास की वन भूमि पर अब भारी वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य बन चुकी हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन स्थानों पर अनौपचारिक रूप से बड़ी ट्रक पार्किंग विकसित हो गई है, जबकि अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए अक्सर मुश्किल बताया जाता है।
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इन पार्किंग स्थलों के लिए
क्या कोई औपचारिक अनुमति या लीज़ जारी की गई है
क्या यह सरकारी समझौता है या निजी व्यवस्था
और यदि कोई शुल्क लिया जा रहा है तो उसका हिसाब-किताब किसके पास है
बढ़ता प्रदूषण और हादसों का खतरा
सैकड़ों भारी ट्रकों की आवाजाही और सड़क किनारे खड़ी लंबी कतारों के कारण इलाके में धूल, धुआं और शोर प्रदूषण बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा है, जिससे स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य और रोजमर्रा की आवाजाही पर असर पड़ रहा है।
इसके बावजूद अब तक ट्रक पार्किंग के लिए कोई वैकल्पिक सुरक्षित ज़ोन घोषित नहीं किया गया है।
वन भूमि के उपयोग पर भी सवाल
वन संरक्षण कानूनों के तहत जंगल की भूमि का उपयोग किसी भी परियोजना के लिए करने से पहले लंबी कानूनी प्रक्रिया और पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि ट्रक पार्किंग के लिए वन भूमि का इस्तेमाल हो रहा है, तो सवाल उठता है कि उसका कानूनी आधार क्या है और किस एजेंसी ने अनुमति दी है।
जवाबदेही की मांग
स्थानीय नागरिकों के सामने अब कुछ अहम सवाल खड़े हैं—
ट्रक पार्किंग के लिए सड़क और वन भूमि किस प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई गई?
यदि कोई शुल्क वसूला जा रहा है तो उसका उपयोग किसके लिए हो रहा है?
इस पूरी व्यवस्था से वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है?
इन सवालों के बीच स्थानीय लोगों की निगाहें अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर हैं कि क्या इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाएगी या फिर किरंदुल–बचेली की जनता धूल, भीड़ और खतरे के बीच अपने सवाल उठाती ही रह जाएगी।
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