बचेली/किरंदुल। सरकार एक तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च का दावा कर रही है, दूसरी तरफ दंतेवाड़ा के पोटाकेबिनों में पढ़ रहे सैकड़ों आदिवासी बच्चों को जुलाई से छात्र शिष्य योजना का एक रुपया भी नहीं मिला है। नतीजा यह है कि बच्चों का पेट भरने के लिए अधीक्षक को दुकानों से उधार राशन उठाना पड़ रहा है।
उधार पर चल रहा बच्चों का भविष्य
पोटाकेबिन में सुबह-शाम का भोजन, नाश्ता, साबुन-तेल, कॉपी-किताब सब कुछ छात्रवृत्ति की राशि से चलता है। 4 महीने से राशि नहीं आने से अधीक्षक कर्ज में डूब गए हैं। दुकानदार भी अब उधार देने से मना करने लगे हैं। अधीक्षकों का कहना है अब उधार भी बंद हो गया तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? शासन को बच्चों की चिंता ही नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर ने नहीं दिया जवाब
जब इस गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा प्रमोद ठाकुर से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया तो उनका फोन नहीं लगा कई बार फोन लगाने पर भी फोन नहीं लगा मैसेज भेजने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
सवाल – पैसा कहां अटका है?
अब बड़ा सवाल यह है कि जुलाई से नवंबर तक की राशि कहां अटकी है? क्या राशि जारी ही नहीं हुई, या फिर बीच में ही रुक गई? जिला शिक्षा अधिकारी की चुप्पी इस आशंका को और गहरा कर रही है।अब देखना यह है कि सैकड़ो बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नही।
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