राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बाद राज्य सरकार ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस संबंध में रविवार आठ फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। इसमें कई अहम निर्णय होंगे। रविवार को यह बैठक 11 बजे के बाद राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में बजट सत्र की तिथियां तय करने के बारे में भी फैसला हो सकता है।
आरडीजी बंद करने के फैसले के विरोध में विधानसभा बजट सत्र में पारित करेंगे प्रस्ताव : विनय
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के विरोध में विधानसभा बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भाजपा विधायकों और सांसदों से आग्रह किया जाएगा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ केंद्र में अपनी बात रखें। आज बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं, हिमाचलियत की है। इससे पूर्व आपदा को लेकर भी विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा चुका है।भाजपा विधायकों से समर्थन मांगा गया। त्रासदी भी केवल कांग्रेस के लोगों पर ही नहीं आई थी।
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