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Home » Blog » यूजीसी के नए नियमों का विरोध: राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने केंद्र को ज्ञापन सौंपा
उत्तराखंडराज्य

यूजीसी के नए नियमों का विरोध: राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने केंद्र को ज्ञापन सौंपा

Tripty Srivastava
Last updated: January 30, 2026 8:01 am
Tripty Srivastava
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यूजीसी
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देहरादून। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026” के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

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पार्टी का आरोप है कि इन नियमों में समानता के नाम पर नई असमानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईस्ट वॉल के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि यूजीसी के इन नियमों में संशोधन कर सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश अध्यक्ष ईस्टवॉल ने कहा कि नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दी गई है, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव या फर्जी शिकायतों से सुरक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे कैंपस में भय का माहौल बनेगा और जनरल छात्र अपनी बात खुलकर रखने से हिचकिचाएंगे।

देहरादून जिला अध्यक्ष नवीन पंत ने कहा कि पहले से ही सीटों की कमी, कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ती फीस से जूझ रहे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए ये नियम स्थिति को और कठिन बना देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया तो पार्टी राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगी।

प्रदेश अध्यक्ष, वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ योगेश ईस्ट वॉल ने कहा कि उच्च शिक्षा में समानता तभी संभव है जब सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार और प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नियम सामाजिक संतुलन और सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नए नियमों के तहत गठित इक्विटी कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। इसके अलावा, फर्जी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाए जाने से नियमों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन नहीं किया, तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। जिला अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे संबंधित उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर पार्टी की ओर से सुलोचना ईष्टवाल प्रदेश अध्यक्ष, नवीन पंत महानगर अध्यक्ष, भगवती प्रसाद गोस्वामी जिला अध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ, योगेश ईष्टवाल वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ, शोभित भद्री, शशि रावत महानगर अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, रजनी कुकरेती मंडल अध्यक्ष, शांति चौहान प्रचार सचिव, हेमा कोटनाला सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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