Union Cabinet Meeting: किसानों को मिला बड़ा तोहफा, MSP बढ़ा और सस्ता लोन जारी रहेगा, 4-लेन हाईवे को भी मंजूरी
नई दिल्ली, 28 मई 2025: केंद्र सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा फायदा देश के किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र 2025-26 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी के साथ-साथ किसानों को सस्ते लोन की सुविधा जारी रखने और कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है।
धान का MSP ₹69 बढ़ा, अब मिलेगा ₹2,369 प्रति क्विंटल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि:
धान का MSP ₹69 बढ़ाकर ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इससे सरकार पर ₹2.07 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित है।
पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के MSP में भारी बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने बताया कि यह फैसला किसानों की लागत से 50% अधिक समर्थन देने के फार्मूले पर आधारित है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर सस्ता लोन जारी रहेगा
सरकार ने ब्याज सहायता योजना को भी मंजूरी दी है:
किसानों को ₹2 लाख तक का लोन 4% ब्याज दर पर मिलता रहेगा।
इसके लिए सरकार ₹15,642 करोड़ खर्च करेगी।
7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खातों वाले किसान इससे लाभान्वित होंगे।
₹2 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा,
“यह योजना किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला बूस्ट, कई 4-लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी
रेलवे सेक्टर में:
मध्य प्रदेश: रतलाम से नागदा (41 किमी) रेलवे सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा।
महाराष्ट्र–तेलंगाना: वर्धा से बल्लारशाह रेल लाइन का 4-लेन विस्तार भी मंजूर।
हाईवे प्रोजेक्ट:
आंध्र प्रदेश:
बडवेल-गोपावरम (NH-67) से गुरुविंदपुडी (NH-16) तक
लंबाई: 108.134 किमी
कुल लागत: ₹3,653.10 करोड़
इस फैसले से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और लॉजिस्टिक्स में भी सुधार होगा।
निष्कर्ष
आज की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं। MSP वृद्धि, सस्ता लोन और नए हाईवे निर्माण से किसानों और यात्रियों—दोनों को लाभ मिलेगा।
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