UP में 30% तक महंगी हो सकती है बिजली! जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता की बात सामने आई है, क्योंकि राज्य में बिजली दरों में भारी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बिजली दरों में लगभग 30% तक बढ़ोतरी की मांग की गई है। यह प्रस्ताव आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली कंपनियों के अनुमानित ₹19,600 करोड़ के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से दिया गया है।

घाटे के कारण क्या हैं?

UPPCL का कहना है कि मौजूदा बिजली आपूर्ति प्रणाली में कई आर्थिक और तकनीकी समस्याएं हैं। वर्ष 2024-25 में बिजली बिलों की वसूली दर मात्र 88% रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा, राज्यभर में लगभग 10% ट्रांसफॉर्मर खराब या अक्षम स्थिति में हैं, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है और तकनीकी हानि बढ़ती है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 54.24 लाख उपभोक्ताओं ने कभी भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, जिससे व्यवस्था पर बड़ा वित्तीय दबाव बना हुआ है। ये आंकड़े राज्य की बिजली आपूर्ति प्रणाली की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं।

आम जनता पर प्रभाव

यदि यह प्रस्ताव पारित होता है और बिजली दरों में 30% की बढ़ोतरी लागू की जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे कारोबारियों तक, सभी वर्गों को अपनी मासिक बिजली खर्च में भारी इजाफा झेलना पड़ सकता है। इससे महंगाई और जीवनयापन की लागत दोनों में बढ़ोतरी होगी।

विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस प्रस्ताव के खिलाफ उपभोक्ता संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका आरोप है कि सरकार निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। कई संगठनों का कहना है कि बिजली चोरी और बिल वसूली में सुधार के बजाय सीधे दरें बढ़ाना एक अनुचित कदम है।

क्या होगा आगे?

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। आगामी दिनों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें उपभोक्ता और विशेषज्ञ अपने सुझाव और आपत्तियाँ दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि बिजली दरें बढ़ेंगी या नहीं।

इस बीच, आम जनता में चिंता और नाराज़गी दोनों का माहौल बना हुआ है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो यह आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

About The Author

Tripty Srivastava

See author's posts