देहरादून: कांग्रेस ने लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी के परिवार को सरकारी अनुदान लौटा देना चाहिए. इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है. इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि भाजपा इतनी गिर जाएगी यह कभी किसी ने नहीं सोचा था. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार को सबने मिलकर अपना योगदान दिया. उन्होंने कहा कि कथित वीआईपी को लेकर जब जनता ने संघर्ष किया, तब जाकर सरकार ने इस प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति की.
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अंकिता के परिवार को अनुदान देने के बाद भी उस कथित वीआईपी को माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी के जीवन की कीमत पैसों से तोल रही है. हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुदान देने का तात्पर्य यह नहीं है कि अंकिता हत्याकांड के खिलाफ संघर्ष नहीं किया जाएगा, उन्होंने आरोप लगाया कि इससे ज्यादा गिरा हुआ चरित्र किसी और राजनीतिक दल का नहीं हो सकता है.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंकिता के परिजनों को अनुदान देकर खरीदा जा सकता है, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमने तुमको पैसा दिया, अब मुंह मत खोलना. हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुदान सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि इस बुरी परिस्थितियों में आम जनमानस ने भी बढ़ चढ़कर अंकिता के परिजनों को अपना योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया अनुदान उनका पैसा नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता का पैसा है.
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी के परिवार से सरकारी अनुदान लौटाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी अब पीड़ित परिवार के स्वाभिमान पर भी सवाल उठाने तक पहुंच गई है. जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई है, उसको न्याय दिलाने की जगह, भाजपा नेता सरकारी सहायता लौटाने की नसीहत दे रहे हैं. ऐसे में क्या अंकिता भंडारी प्रकरण क्या राजनीतिक बयानबाजी का विषय बनकर रह गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवार को राहत देने की जिम्मेदारी है. अनुदान देने से न्याय की मांग कमजोर नहीं होती है और ना ही परिवार के स्वाभिमान पर कोई सवाल खड़ा होता है.
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