देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी की है. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से न छूटे.
गुरुवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने और क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न करने के निर्देश दिए.
मंत्री ने कहा कि, नंदा गौरा योजना से वंचित रह गईं पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी. पात्र बालिकाएं विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई. रेखा आर्या ने बताया कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि, दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिले और वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू की जाएगी. इसका विभागीय प्रस्ताव तैयार हो चुका है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है. इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा.
नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. ऐसे में इच्छुक परिजन आधिकारिक पोर्टल nandagaurauk.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य है. आवेदन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.
इस योजना का लाभ केवल कन्या जन्म (प्रथम चरण) पर एवं बालिका के इंटर (कक्षा-12) उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) करने पर ही देय है. 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए आवेदन उसी साल जुलाई से नवंबर तक खुलते हैं. योजना में एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाओं को लाभ मिल सकता है.
सरकार का संकल्प हर पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है, ताकि वे आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बन सकें.
-रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री-
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