चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर चालू वित्त वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “महत्वपूर्ण विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से सिरे चढ़ाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर अलग से कॉरपोरेशन बनाया जाए, जो सभी विभागों के बड़े और महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया को बिना देरी पूरा करवाए. इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और बजट का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा.”
बजट के खर्च की समीक्षाः उन्होंने सभी विभागों को अलॉट किए गए बजट के खर्च की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाया जाए, ताकि अलॉट किए गए बजट का चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समुचित उपयोग हो सके. कुछ विभागों के टेंडरों में देरी का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रवृति के अनुरूप नया कॉरपोरेशन बनाने के साथ-साथ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने और टाउनशिप कंसल्टेंट हायर करने के विकल्प अपनाए जाएं.
चालू वित्त वर्ष में शत-प्रतिशत खर्च राशि खर्च करने का लक्ष्यः उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी समुचित योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करें. उन्होंने कहा कि विभागों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर टेंडर अलॉट करने तक की प्रक्रिया कॉरपोरेशन व विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स के माध्यम से होगी तो टेंडर प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सकेगी जिससे विकास कार्यों का आमजन को त्वरित लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था. अधिकारी चालू वित्त वर्ष में प्राप्त बजट के शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखें.
50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं 13 विभाग: समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के मुताबिक, 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं. इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत व्यय के साथ अग्रणी है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है.
पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत खर्चः इसी तरह, पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 55.7 प्रतिशत और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है. चालू कार्यों के संपन्न होने के साथ ही बजट के खर्च की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रदर्शित होगी.
दिसंबर तक 90 प्रतिशत खर्च का लक्ष्यः नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे दिसंबर के अंत में पुनः बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे. तब तक किसी विभाग का खर्च 90 प्रतिशत से कम न हो. उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इनके सदुपयोग के लिए अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर कार्य करवाएं ताकि शहरी विकास को तेज गति मिले. उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं.
ओलंपिक के मानकों के अनुरूप 2-3 खेल स्टेडियम बनाने का लक्ष्यः इसी तरह इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहने और चीनी उत्पादन बढ़ने के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ व ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनवाए जाएं. उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनवाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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