बादशाहपुर (गुरुग्राम)। टावर ऑफ जस्टिस के नजदीक ही अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर बनाए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जस्टिस ऑफ टावर के लोकार्पण समारोह में की।
उन्होंने कहा कि पुराने न्यायालय परिसर के एक हिस्से को अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर्स के निर्माण के लिए समर्पित किया जाएगा। इस घोषणा ने अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग को नई उम्मीद दे दी है।
लंबे समय से अधिवक्ता टावर ऑफ जस्टिस के नजदीक ही अपने लिए चैंबर्स बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग को जस्टिस ऑफ टावर के लोकार्पण समारोह के दौरान स्थानीय सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रमुखता से उठाया।
वकीलों की मांग का कराया जाएगा परीक्षण
वहीं, इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि अधिवक्ताओं की मांग का परीक्षण कराया जाएगा और चैंबर के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अधिवक्ताओं ने इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए खुशी जताई और उम्मीद व्यक्त की कि सरकार जल्द ही इस घोषणा को अमलीजामा पहनाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा से पूरी तरह विश्वास हुआ है कि हमारी वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चैंबर के लिए जमीन मिलने से युवा और वरिष्ठ दोनों अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। – कुलभूषण भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन
अधिवक्ताओं की चेंबर के लिए जमीन की मांग को गंभीरता से लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार। अब उम्मीद है कि जल्द जमीन उपलब्ध कराकर न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। – रेखा राठी, महिला अधिवक्ता
अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा से हमारी उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। अब जल्द ही चैंबर के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। – विनोद राव, पूर्व सचिव, जिला बार एसोसिएशन
यह घोषणा हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार जल्द भूमि आवंटित करेगी, ताकि अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सके। – सीके शर्मा, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन
टावर आफ जस्टिस शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब यदि चैंबर के लिए जमीन भी मिल जाती है तो न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ताओं दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा से हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। – प्रवेश यादव, सदस्य, पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल
मुख्यमंत्री की घोषणा हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपने वादे को पूरा करेगी और अधिवक्ताओं को चैंबर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। – अजय चौधरी, सदस्य, पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से चैंबर की जमीन के लिए सरकार से सिफारिश की और सरकार ने जमीन देने का भरोसा दिलाया। उसके लिए सभी का आभार है। – राहुल धनखड़, सचिव, जिला बार एसोसिएशन
अधिवक्ताओं के लिए आज का दिन गर्व का विषय है। टावर आफ जस्टिस के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बार के वकीलों की भूमि आवंटन संबंधी मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। – संदीप सहरावत, पूर्व सचिव, जिला बार एसोसिएशन
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