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Home » Blog » देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक
उत्तराखंडराज्य

देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

Tripty Srivastava
Last updated: January 29, 2026 9:14 am
Tripty Srivastava
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सहकारिता
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देहरादून स्थित शासकीय आवास पर बुधवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 643 नई बहुउद्देश्यीय पैक्स (PACS) समितियों के गठन, अनाज भंडारण योजना, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों, एनसीईआरटी गतिविधियों में राज्य की भागीदारी और फरवरी में गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई।

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सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी और सशक्त बनाने के निर्देश
डॉ. रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सहकारिता क्षेत्र को पारदर्शी, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रस्तावित सम्मेलन के सभी कार्य बिंदुओं पर समयबद्ध तैयारियाँ पूरी की जाएँ।

नई पैक्स समितियों और प्रशासनिक सुधार
सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 643 नई पैक्स समितियों के गठन का प्रस्ताव है, जिनमें से 621 समितियों का गठन पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने निबंधक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने और जिला सहकारी बैंकों में 177 रिक्त पदों पर IBPS के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी।

350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति और नियमावली में संशोधन
सचिव ने बताया कि शीघ्र ही कैडर नियमावली में संशोधन कर 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। सहकारी समिति अधिनियम-2003 और नियमावली-2004 में आवश्यक संशोधन कर सहकारी समितियों को और अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया जाएगा।

सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण और गोदाम निर्माण
निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि डिजिटलीकरण, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और सुधारात्मक कदमों से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। हरिद्वार की चार पैक्स में 1000 मेट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के लिए भूमि चयन और डीपीआर तैयार हो चुकी है। राज्य के 95 विकास खंडों में 50 से 500 मेट्रिक टन क्षमता वाले 95 गोदाम निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय सहकारी समितियों और विशेषज्ञ समिति की भूमिका
डॉ. बिष्ट ने तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन के तहत एनसीओएल नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट समिति और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ समझौते पर काम चल रहा है। सहकारिता कानून में आवश्यक बदलावों के लिए विशेषज्ञ समिति ने सुझाव शासन को भेज दिए हैं।

अगली समीक्षा बैठक और गुजरात सम्मेलन
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दो सप्ताह बाद पुनः सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें गुजरात सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियाँ और आवश्यक पत्रावलियाँ पूरी की जाएँगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अनु सचिव सुरेंद्र दत्त बेलवाल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक एम.पी. त्रिपाठी, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल और सहायक निबंधक राजेश चौहान उपस्थित रहे।

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