पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। पंजाब सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए चीनी के भंडारण, बिक्री और आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने अधिकारियों को कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीनी हर घर के लिए एक आवश्यक वस्तु है। इसकी उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।वर्ष 2025-26 में खराब मौसम के कारण पंजाब सहित पूरे देश में गन्ने के उत्पादन में गिरावट आई थी। हालांकि, कम पैदावार के बावजूद पंजाब के पास चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। राज्य में चीनी को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
भंडारण और निगरानी के निर्देश
सीएम मान ने अधिकारियों को चीनी मिलों के पास उपलब्ध चीनी के भंडार का मौके पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चीनी की भंडार धारण सीमा (स्टॉक होल्डिंग लिमिट) को भी सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। यह कदम आवश्यक वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
उपभोक्ता हितों की रक्षा
मुख्यमंत्री ने चीनी के थोक उपभोक्ताओं पर भी भंडार धारण सीमा सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार व्यापक जनहित में चीनी की बिक्री, भंडार और आपूर्ति पर कड़ी नजर बनाए रखेगी। उनके अनुसार, पंजाब में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है। बैठक में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत और सहकारिता विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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