शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर चंडीगढ़ और पंचकूला की सीमा से सटे हिमाचल क्षेत्र में साझा आधारभूत ढांचे के साथ नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा।
अर्बन चैलेंज फंड के तहत लंबित 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शीघ्र मंजूर करने की मांग की। अमृत योजना के तहत शेष 64.45 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया, ताकि चल रही विकास परियोजनाएं प्रभावित न हों। विक्रमादित्य सिंह ने बढ़ते शहरी दबाव को देखते हुए प्रदेश में नया आधुनिक शहर विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और नियोजन संबंधी सहयोग का आग्रह किया।
इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने को कहा और भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह के निमंत्रण पर शिमला एवं धर्मशाला के दौरे के लिए भी सहमति जताई।
बैठक में हिमाचल के लिए नए शहर के विकास, लंबित केंद्रीय सहायता, अमृत योजना की राशि और शहरी आधारभूत ढांचे के विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के यूज्ड वाटर मैनेजमेंट घटक में राज्य के 76 में से केवल 31 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किए जाने का मुद्दा भी उठाया और शेष निकायों की परियोजनाओं को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। इसके अलावा नादौन, मनाली, डलहौजी और रामपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।
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