शिमला। हर साल नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूलों की फीस बढ़ने और नए नए शुल्क जुड़ने से परेशान अभिभावकों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्कूलों की फीस कितनी बढ़ेगी, किस मद में कितना शुल्क लिया जाएगा और अभिभावकों से मनमानी वसूली पर रोक कैसे लगेगी, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हिमाचल सरकार कानून बनाकर शैक्षणिक सत्र 2027-2028 से लागू करने की तैयारी में है।
दूसरे राज्यों में लागू फीस नियंत्रण कानूनों का अध्ययन कर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।
अहम फैसलों पर मुहर
बैठक में शिक्षा विभाग के करीब 8500 लंबित अदालती मामलों, एसएमसी शिक्षकों को भर्ती का अवसर देने और नए सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सहित कई अहम फैसले लिए गए।
नए सिरे से अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने का आदेश
निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए पूर्व सरकार के समय भी पहल हुई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब सरकार ने नए सिरे से दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसका उद्देश्य फीस और अन्य शुल्कों को लेकर अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए नियामक व्यवस्था तैयार करना है।
8500 अदालती मामलों के लिए उप महाधिवक्ता
शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 8500 मामले प्रदेश उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन मामलों की पैरवी और कानूनी प्रक्रिया में होने वाली देरी कम करने के लिए विभाग में उप महाधिवक्ता का पदों स्वीकृत किया जाएगा। इससे विभाग को मुकदमों से जुड़े मामलों के निपटारे में कानूनी स्तर पर मदद मिलेगी।
एसएमसी लेक्चरर को पांच प्रतिशत एलडीआर कोटे से मौका
एसएमसी के तहत नियुक्त लेक्चरर को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) कोटे के तहत विभाग में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इसके लिए जल्द परीक्षा करवाने के निर्देश दिए। वहीं प्रारंभिक शिक्षकों और टीजीटी को भी सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा अवसर देने का निर्णय लिया गया है। विभाग में मर्ज होने से वंचित रहे शिक्षकों को यह बड़ी राहत है।
जनजातीय स्कूलों में भोटी शिक्षक, ठंड से बचेंगे बच्चे
आगामी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3100 शिक्षकों के पद शीघ्र भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 19 प्रशिक्षकों और 374 सहायक प्रोफेसरों के पद भी भरे जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिन क्षेत्रों में बोलचाल में भोटी का अधिक इस्तेमाल होता है, वहां ऐसे शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। अधिक ऊंचाई वाले स्कूलों में बच्चों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रबंध होंगे।
एनटीटी कोर्स अब डाइट केंद्रों में
प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की नियुक्ति के लिए जरूरी दो वर्षीय पाठ्यक्रम डाइट में शुरू करने की तैयारी है। सरकार इसकी अनुमति लेने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखेगी। बैठक में बताया गया कि 9287 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। डा. वाइएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना को अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए इसके प्रावधान सरल किए जाएंगे।
ये भी लिए निर्णय
- टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर गैर शिक्षको की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश।
- राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को कम्प्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ को निश्चित समयावधी में जमा करने के निर्देश।
- व्यावसायिक शिक्षकों के कल्याण से संबंधित अन्य जायज मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
- पीडीएनए के तहत प्राकृतिक आपदा में शैक्षणिक संस्थानों को हुए नुकसान के लिए जारी वित्तीय राशि का उचित उपयोग कर क्षतिग्रस्त संस्थानों के पुनर्निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।
- प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण के लिए संबंधित जिला के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश।
- जानजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती और सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में आवश्यक पदों के सृजन सहित रिक्त पदों को शीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से भरेंगे।
- महाविद्यालयों में कार्पस फंड तैयार किया जाएगा। इस राशि को विद्यार्थियों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर खर्च किया जाएगा।
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