शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगातार मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सोमवार को शिमला में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश के संसाधनों और अधिकारों से जुड़े मामलों को गंभीरता से उठाया है। बीबीएमबी के बिजली एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन से प्रदेश को मिलने वाला राजस्व हो या किशाऊ परियोजना में हिमाचल के हिस्से की पैरवी, सरकार ने हर मामले में राज्य के आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है। नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है। प्रदेश सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने से पहले भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि हिमाचल के लंबित वित्तीय अधिकारों और आपदा राहत राशि के मामले में उन्होंने क्या प्रयास किए। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का स्पष्ट संकल्प है कि हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदेश के संसाधनों का लाभ यहां की जनता को मिले और राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।
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