चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित ‘हमारे राम’ नाटक प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा अभिनीत इस नाटक के 40 शो करवाए जाएंगे।
वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सांस्कृतिक मामलों का विभाग इस आयोजन की पूरी तैयारी करेगा। इस शो में देश के कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए कोई टिकट नहीं ली जाएगी। हर शहर में यह शो निशुल्क दिखाया जाएगा। इसका सारा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी।
दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का यह आखिरी वर्ष है। पार्टी को 2027 के शुरुआती महीने में चुनाव में उतरना है। आप इसके पीछे एक बड़े हिंदू वोट बैंक को देख रही है। इसीलिए जहां अन्य प्रदेशों में इस नाटक को दिखाने के पैसे लिए जा रहे हैं, वहीं पंजाब में इसे निशुल्क दिखाया जाएगा।
गन्ने पर 68.50 रुपयेप्रति क्विंटल एसएपी
इसके साथ ही, पंजाब कैबिनेट ने गन्ना उत्पादकों के लिए राज्य सहमत मूल्य (एसएपी) में 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे सरकारी खजाने पर 322 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गन्ने की कितनी फसल चीनी मिलों में आती है। पंजाब पहले से ही गन्ने के लिए सबसे अधिक कीमत देने वाला राज्य बन चुका है। यहां गन्ने की कीमत ₹416 प्रति क्विंटल दी जा रही है। गन्ने की पेराई सत्र 2025-26 के लिए निजी चीनी मिलें इस राशि का किसानों को सीधा भुगतान करेंगी और बाद में सरकार से यह राशि ले ली जाएगी।
स्वस्थ और फिट होगा पंजाब, 1000 और योग प्रशिक्षक होंगे भर्ती
कैबिनेट ने ‘सीएम दी योगशाला’ योजना के तहत योग प्रशिक्षकों के 1,000 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इसके लिए ₹35 करोड़ का बजटीय प्राविधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वस्थ और फिट पंजाब को बढ़ावा देना है। इससे पहले 635 प्रशिक्षक पहले से ही काम कर रहे हैं। एक अन्य फैसले में मुक्तसर जिले के गांव बादल, तरनतारन जिले के खडूर साहिब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद और फाजिल्का जिले के अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), फरीदकोट में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। अभी इन केंद्रों को सरकार का स्वास्थ्य विभाग चला रहा था।
अन्य फैसले
- शहरों की जमीन विभागों को देने का निर्णय डीसी की कमेटी करेगी
- खाली पड़ी जमीनों को उपयोग करने के लिए भी मिली मंजूरी
- परियोजनाओं के लिए समय अवधि बढ़ाने को मंजूरी
- सिविल सर्विस के नियमों में बदलाव को मंजूरी
- बागबानी के अधीन रकबा बढ़ाने के लिए जापान से समझौता
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