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हरियाणा में बाल कल्याण और महिला सुरक्षा पर बड़ा फैसला: जुवेनाइल जस्टिस फंड बढ़कर हुआ 10 करोड़, पोक्सो पीड़ितों को मिलेंगे 50 हजार

TRIPTY SRIVASTAVA
Last updated: September 26, 2026 10:59 am
TRIPTY SRIVASTAVA
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चंडीगढ़। हरियाणा में जुवेनाइल जस्टिस फंड को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके अलावा यौन अपराधों तथा पाक्सो एक्ट के तहत पीड़ितों को तत्काल सामाजिक एवं वित्तीय सहायता को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा। पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिले, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।

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आंगनबाड़ियों को मिलेगा अपना भवन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर अपने भवन उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए।

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए सरकारी भूमि, विद्यालयों में उपलब्ध भूमि तथा अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की संभावनाएं तलाशें। सरकारी जमीन के साथ-साथ विद्यालय परिसरों में उपलब्ध भूमि तथा ऐसी धर्मशालाओं की पहचान की जाए, जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा सकते हैं।

बीपीएल किशोरियों को सैनिटरी पैड निशुल्क

मुख्यमंत्री ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र बीपीएल महिलाओं एवं किशोरियों को गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएं। लाभार्थियों का उचित पंजीकरण करते हुए पूरा नाम, फोन नंबर तथा आवश्यक विवरण दर्ज कर वितरण का उचित रिकार्ड रखा जाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों तथा संबंधित वितरण केंद्रों के माध्यम से स्कूलों में भी इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शहरी क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार डिस्पेंसिंग मशीनें लगाई जाएं।

चिल्ड्रन होम में लगाए जाएं सोलर पैनल

मुख्यमंत्री ने मिशन वात्सल्य के तहत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने चिल्ड्रन होम में सोलर पैनल लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि चिल्ड्रन होम के भवनों का रिनोवेशन और रखरखाव सही ढंग से किया जाए तथा बच्चों को बेहतर, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए।

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