शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हमीरपुर के धनेटा (नादौन) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।
आयुर्वेद एम्स के अतिरिक्त नादौन में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना होगी। शिमला के विकासनगर में पीपीपी मोड पर बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित किया जाएगा। संभवत: पहली बार कोई सरकार बेरोजगारों के लिए 6 हजार पद सरकारी नौकरियों के पद भरने जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न भागों में अस्थायी लोक अदालत लगाने की जरूरत नहीं होगी, प्रदेश सरकार ने शिमला, मंडी, धर्मशाला में स्थायी तौर पर लोक अदालत परिसर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक करीब सात घंटे तक चली। सरकार ने आम आदमी, कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही हजारों नए पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है।
रोजगार के पिटारे से निकले 6 हजार पद
शिक्षा विभाग के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 चौकीदार व मल्टी-टास्क वर्कर नियुक्त होंगे। 200 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के भरे जाएंगे। पंचायत व ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर और 280 जाब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति होगी। 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा वाले पार्ट-टाइम पंचायत चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
सुरक्षा व अन्य विभाग के तहत पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 पद, स्थायी लोक अदालतों के लिए अध्यक्षों व सदस्यों के पद, डायलाग-डायलिसिस तकनीशियन, खेल उत्कृष्टता केंद्र (नादौन) के लिए 48 पद तथा मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न श्रेणी के पद भरे जाएंगे।
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