शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 7500 पद भरने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहन देने, विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने और नई विकास योजनाओं को मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी जो शाम 5 बजे के बाद तक जारी रही। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व आयुष मंत्री याविन्द्र गोमा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
पीजी छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया
पीजी छात्रों का मासिक स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया गया है। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को ₹50,000, द्वितीय वर्ष को ₹60,000 और तृतीय वर्ष के छात्रों को ₹65,000 प्रतिमाह मिलेंगे।
टांडा और आईजीएमसी में नए पाठ्यक्रम
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी के नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दोनों में 30-30 सीटें होंगी।
पीजी/सुपर स्पेशियलिटी नीति में संशोधन करते हुए एआईएमएसएस चमियाना और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेडियो डायग्नोसिस विभाग में सेवा देने वाले डॉक्टरों को छह वर्षों तक फील्ड पोस्टिंग से छूट देने का निर्णय लिया गया।
आशा वर्करों और नंबरदारों को राहत
स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करों का मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 किया गया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। नंबरदारों का मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
शिक्षक सम्मान राशि बढ़ाई
शिक्षक सम्मान नीति के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि ₹60 हजार से बढ़ाकर ₹1.50 लाख तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि ₹40 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
आयुर्वेद संस्थान और अस्पतालों को मजबूती
हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। कांगड़ा के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय स्तर के आयुष मेडिकल ऑफिस में अपग्रेड किया जाएगा। शिमला जिले के कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नत किया जाएगा।
पंचायत और ग्रामीण विकास में भर्ती
31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब मासिक मानदेय के बजाय दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों को जिला परिषदों के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती
राज्य के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी टास्क वर्कर सहित कुल 3,950 कर्मियों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पद भरे जाएंगे।
मिड-डे मील में दो दिन मिलेगा अंडा
सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे मील योजना के तहत सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
पुलिस और प्रशासन में नए पद
नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की विशेष छूट दी गई है। हमीरपुर के गलोड़ पुलिस चौकी में एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।
खेल और युवा क्षेत्र
हमीरपुर के नादौन स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹12.89 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे तथा इसके सुचारु संचालन के लिए 48 नए पद सृजित किए गए हैं। जुब्बल स्थित ठाकुर रामलाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में चार कोच और एक वार्डन की नियुक्ति होगी।
मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में दो स्की प्रशिक्षक और दो पर्वतारोहण प्रशिक्षकों के पद भरे जाएंगे।
मत्स्य क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
राज्य सरकार ने मछुआरों को 70 प्रतिशत सब्सिडी पर नावें उपलब्ध कराने, 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मत्स्य जाल देने तथा कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत बंद मछली पकड़ने के मौसम में पात्र मछुआरा परिवारों को ₹3,500 की सहायता मिलेगी। नादौन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वामिस प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए ₹1,000 मासिक भत्ता मिलेगा।
- बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर-2 को जगतखाना स्थानांतरित किया जाएगा।
- राज्य में रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू होगी।
- विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा।
- विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
- पंचायती राज, मत्स्य, खेल, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी, जनजातीय विकास, अग्निशमन और अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद भरे जाएंगे।
- स्थायी लोक अदालतों के लिए शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में अध्यक्ष, सदस्य और अन्य पद सृजित किए जाएंगे।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के ई-टैक्सी घटक में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई।
- युद्ध जागीर अनुदान ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया।
- पुलिस थानों में लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे।
- फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी।
- जल शक्ति विभाग में ऊर्जा दक्षता के लिए ईएससीओ मॉडल अपनाया जाएगा।
- जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को भी मंजूरी दी गई।
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