शिमला। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए सरकार आय सीमा बढ़ाने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 11 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। सरकार आय सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार करने जा रही है।
अभी तक 50 हजार की आय सीमा का प्रमाणपत्र लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब परिवार की सभी स्रोतों से 75 हजार रुपये का आय प्रमाणपत्र देना होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 75 हजार रुपये करने की योजना है। मौजूदा व्यवस्था में परिवार की सालाना आय 50 हजार रुपये तक होने पर ही संबंधित पात्रता का लाभ मिल पाता है।
निम्न आय वर्ग के अधिक परिवार पात्रता के दायरे में आएंगे
महंगाई और परिवारों की बदलती आर्थिक स्थिति के बीच यह सीमा बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को पात्रता से बाहर कर रही थी। सरकार के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देती है तो 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी से निम्न आय वर्ग के अधिक परिवार पात्रता के दायरे में आ सकेंगे। इसका सीधा असर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए पात्रता पर भी पड़ेगा।
बच्चों के पोषण की थाली भी होगी मजबूत
मंत्रिमंडल की बैठक में मातृ शिशु योजना का प्रारूप भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और अंडे के अलावा अन्य आवश्यक पोषण सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण को और मजबूत किया जाएगा। जिससे बच्चे कुपोषित न हो और उनका बेहतर विकास हो सके। इसके लिए खाद्य आपूर्ति निगम और मिल्कफेड के माध्यम से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति होगी।
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