लखनऊ। प्रदेश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से लेकर विभिन्न सरकारी दायित्वों में अहम भूमिका निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों के लिए योगी सरकार आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी और उन्हें व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी।
इन्हें 500 रुपये के बजाय 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। इसका लाभ करीब 31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों को मिलेगा। इससे पहले सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा चुकी है।
डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार
शाम पांच बजे से मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें मुकदमों के बढ़ते बोझ और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 900 नई अदालतों और उनसे जुड़े 6656 नियमित व 2428 आउटसोर्स के पदों के सृजन का प्रस्ताव भी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभिन्न श्रेणी की 9149 अदालतों की जरूरत का आकलन किया है। इसी के तहत पहले चरण में 900 अदालतों के गठन का प्रस्ताव है।
स्मार्ट स्कूल के प्रस्ताव को भी मिल सकती है हरी झंडी
14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले से है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति मिल सकती है। अभियंत्रण विभागों में काम तेजी से कराने के लिए अभियंताओं को दिए गए वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है।
शोहरतगढ़, बढ़नी और हरदोई की तहसील सवायजपुर में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण तथा वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की नई राज्य नीति-2026 जारी करने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।
मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता के एथेनाल संयंत्र की स्थापना तथा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है।
स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव
10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव भी आ सकता है।
अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में 26 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निश्शुल्क आवंटित करने व भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पालीक्लीनिक के लिए स्थानीय निकायों की भूमि निश्शुल्क सेंट्रल कमांड को हस्तांतरित करने और अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं।
किसानों और राशन दुकानदारों को भी राहत
सहकारिता विभाग मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेगा।
खाद्य एवं रसद विभाग के उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त धनराशि देने के प्रस्ताव की मंजूरी मिल सकती है। अभी इन विक्रेताओं को 100 रुपये प्रति क्विंटल धनराशि मिल रही है।
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