शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षकों और विभागीय संघों के 14 सूत्रीय मांगपत्र पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
शिक्षकों के युक्तीकरण पर भी चर्चा
बैठक में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद प्राथमिकता के आधार पर भरने, विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों के युक्तीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा होगी। साथ ही शहरों में अतिरिक्त शिक्षकों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पारदर्शी राशनलाइजेशन नीति पर भी विचार किया जाएगा।
पदोन्नति का एजेंडा भी आएगा
प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक टीजीटी, पीजीटी और सीएंडवी संवर्ग की लंबित पदोन्नतियों के निपटारे का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। इसके अतिरिक्त मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए राहत बजट जारी करने पर भी निर्णय हो सकता है।
शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित
प्रदेश में लंबे समय से हजारों शिक्षकों के पद रिक्त होने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालिया मानसून में सैकड़ों स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई भवन असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। इस मुद्दे को हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में भी प्रमुखता से उठाया गया था।
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