शिमला। हिमाचल प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय उद्यमों को जोड़कर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैंप) कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निवेश तंत्र से जोड़कर स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।
3100 महिला उद्यमी जोड़ीं
इस दिशा में अब तक 1,400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, 58 फंडिंग एवं नेटवर्किंग सम्मेलनों के माध्यम से 3,100 से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। इसके अलावा, 340 एमएसएमई को औपचारिक स्वरूप दिया गया है और 16 नए स्टार्टअप आइडिया चिह्नित किए गए हैं। आने वाले समय में इन पहलों से स्थानीय उद्यमों को बाजार, वित्त और निवेश के नए अवसर मिलने की संभावना है।
378 इकाइयां हरित मानकों को अपनाने के लिए तैयार
औद्योगिक विकास को पर्यावरण अनुकूल और तकनीक आधारित बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसके तहत 1,260 एमएसएमई का रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन (आरईसीपी) अध्ययन पूरा किया गया है। इनमें से 378 इकाइयां हरित मानकों को अपनाने के लिए तैयार हैं। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 86 एआइ-स्मार्ट टेक्नोलॉजी वर्कशाप आयोजित की गई हैं। इनके माध्यम से 1,950 एमएसएमई का फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा हुआ है, जिनमें 375 इकाइयां स्मार्ट तकनीक अपनाने की स्थिति में हैं।
फार्मा, एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग को मिलेगा स्थानीय वेंडर नेटवर्क
प्रदेश में निवेश करने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को स्थानीय स्तर पर वेंडर उपलब्ध कराने के लिए दो दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीडीपी) आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से फार्मास्युटिकल, पैकेजिंग, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग और जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर के निवेशकों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ने की योजना है। इससे प्रदेश में मजबूत सप्लाई चेन और मार्केट लिंकेज विकसित होंगे। स्थानीय एमएसएमई को भी बड़े उद्योगों की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।
तकनीक, हरित उद्योग और मजबूत वेंडर सप्लाई चेन के माध्यम से निवेश को धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरईसीपी और एआई-स्मार्ट आधारित औद्योगिक रूपांतरण से पारंपरिक उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के लिए टिकाऊ एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
-हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री।
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