शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मियों ने नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर बेशक सुप्रीम कोर्ट तक जंग जीत ली है, परंतु अब सरकारी गाइडलाइंस में आए फेंस सिटर शब्द ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों पर हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन खारिज होने के बाद सरकार को चार माह में कर्मियों को तय लाभ देने हैं. ये अवधि इसी माह के अंत में पूरी होने वाली है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद अनुबंध कर्मियों के लाभों से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है.
ये गाइडलाइंस तकनीकी शब्दावली का ऐसा जाल है, जिसमें उलझे कर्मचारी अपने-अपने मत व्यक्त कर रहे हैं. सबसे अधिक जिस बात पर चर्चा हो रही है, वो फेंस सिटर हैं. यहां कर्मचारी एक्ट, अनुबंध अवधि, नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य बिंदुओं पर चर्चा से पहले फेंस सिटर शब्द की संक्षेप में व्याख्या जरूरी है. यहां फेंस सिटर वे कर्मचारी हैं, जो नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग को लेकर अदालत नहीं गए. ऐसे में यदि उन्हें भी नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी चाहिए, तो उनको सिमिलर सिचुएशन ( कोर्ट जाकर लाभ पाने वाले) वाले बिंदु को लेकर कोर्ट जाना होगा.
सीधे शब्दों में कहें तो जो कर्मचारी अपने हक को लेकर कोर्ट नहीं गए, उन्हें सीनियोरिटी का लाभ नहीं मिलेगा, वे फेंस सिटर ही बने रहेंगे. यानी फेंस (बाड़)यानी किनारे पर ही बैठे रहेंगे यानी सीनियोरिटी व अन्य लाभों से वंचित रहेंगे. यदि ये लाभ चाहिए तो उन्हें भी सिमिलर ग्राउंड पर अदालत जाना होगा. राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल केस को आधार बनाया है. उस केस में ये जजमेंट है कि जो अदालत आए हैं, उन्हें ही लाभ मिलेगा.
क्या है जमीत सिंह केस?
सुप्रीम कोर्ट ने इस चर्चित केस में 11 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया था. मामला हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त स्कूल प्रवक्ता के पे-स्केल से जुड़ा है. जमीत सिंह व अन्य याचिकाकर्ता वर्ष 1998 से वर्ष 2000 के दौरान अनुबंध आधार पर स्कूल प्रवक्ता नियुक्त हुए थे. दिसंबर 2013 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राकेश चंद मामले में अनुबंध प्रवक्ताओं को इनिशियल पे-स्केल जारी करने का फैसला सुनाया. फिर 2013 में जमीत सिंह व अन्यों ने भी सेम लाभ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.
हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में जमीत सिंह व अन्यों को अतिरिक्त भत्ते व अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए. राज्य सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमीत सिंह व अन्य 1998-2000 के विवाद को 12 साल से अधिक समय बाद अदालत लेकर आए. यहां सुप्रीम कोर्ट ने फेंस सिटर डॉक्ट्रिन दिया. इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद के बारह साल बाद अदालत आना सही नहीं है, जो कर्मचारी चुपचाप बैठे रहते हैं और दूसरों के केस जीतने के बाद लाभ लेने के लिए आते हैं, सामान्य रूप से वे समान यानी सिमिलर राहत के हकदार नहीं माने जा सकते. सुप्रीम कोर्ट के इसी फेंस सिटर डॉक्ट्रिन को हिमाचल सरकार ने आधार बनाया है. यानी अनुबंध अवधि से सीनियोरिटी व अन्य लाभ केवल उन्हें मिलेंगे, जिनको अदालत से जीत मिली है. समान सिचुएशन वाले कर्मचारी जो अदालत नहीं गए, वे फेंस सिटर माने जाएंगे.
हिमाचल सरकार के फैसले से सोशल मीडिया में चर्चा
अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जमीत सिंह केस में दिए फैसले के बाद 6 नवंबर को अनुबंध नियुक्ति से सीनियोरिटी को लेकर गाइडलाइन जारी की है. राज्य सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है कि फेंस सिटर को समान लाभ नहीं मिलेंगे. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कर्मचारी वर्ग में फेंस सिटर को लेकर बहस शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी मंच नामक पन्ने पर कर्मचारी अपने विचार व्यक्त करते हैं.
दीक्षित शर्मा नामक यूजर ने इस पन्ने पर लिखा-फेंस सिटर वो लोग हैं, जिन्होंने कोर्ट में केस की झड़ी लगाने की बजाय संयम रखा. उनको लाभ से वंचित रखना कहां का न्याय है. क्या कोर्ट भी यही चाहता है कि कर्मचारी अपना काम छोड़कर कोर्ट में मामलों का अंबार लगाए? इसी पोस्ट पर कई तरह के कमेंट आ रहे हैं. कोई फेंस सिटर को आइना दिखा रहा है तो ये सलाह दे रहा है कि सभी को निजी रूप से पिटीशन फाइल करनी चाहिए.
ऑफिसर्स कॉर्नर नामक सोशल मीडिया पन्ने पर भी यही चिंता व्यक्त की गई है. पोस्ट में कहा गया है कि सीनियोरिटी का लाभ तो पिटीशनर्स को ही मिलेगा, फेंस सिटर को नहीं. अब करो सभी याचिका दाखिल क्योंकि संगठन तो कुछ करेंगे नहीं. कमेंट में यूजर्स कह रहे हैं कि फिर सीनियोरिटी कैसे बनेगी? प्रताप श्याम नामक यूजर ने कहा कि शायद अदालत भी फेंस सिटर्स को पिटीशनर्स कंसीडर नहीं करेगा. कुल मिलाकर अब सारा फोकस फेंस सिटर व सीनियोरिटी के निर्धारण के फार्मूले पर हो गया है. आने वाले समय में इसी विषय पर कर्मचारी वर्ग में कई बिंदुओं पर बहस होगी.
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