चंडीगढ़। हरियाणा में प्रोपर्टी आईडी की कोई भी शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो संबंधित अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रोपर्टी आईडी को लेकर कोई भी समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय में आएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी उनका निवारण अपने स्तर पर जल्द सुनिश्चित करें।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय, नगर योजनाकार एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ प्रापर्टी आइडी को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 442570 प्रापर्टी की 279658 प्रापर्टी आइडी अप्रूव की जा चुकी हैं।
खाली प्लॉट को लेकर भी दिए निर्देश
शेष प्रापर्टी आइडी को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विभाजित की जाने वाली 63878 प्रापर्टी आइडी में से 36545 अप्रूव कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 5050072 प्रापर्टी में से स्थानीय निकायों संबंधित 19403 आब्जेक्शनलंबित हैं। उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध कालोनियों की सीमा में यदि कोई प्लाट खाली है तो उसे भी वैद्य मानते हुए एचएसवीपी की तर्ज पर एक्सटेंशन फीस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि किसी प्लाट या मकान में कमर्शियल गतिविधियां संचालित है तो उसे भी विकास शुल्क आदि चार्ज लेकर अनुमति प्रदान की जाए।
प्रापर्टी आइडी के मिसमैच को भी दूर करने के लिए कार्रवाई
भूमि को कृषि, कमर्शियल और रेजिडेंशियल में विभाजित कर आकलन किया जाए। इसी प्रकार नार्म पूरा करने वाली सभी कालोनियों को वैध घोषित करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। फैमिली आइडी और प्रापर्टी आइडी के मिसमैच को भी दूर करने के लिए भी त्वरित कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ 39 लाख प्रापर्टी आइडी में से 31 लाख प्रापर्टी आइडी का आधार कार्ड से मैच कर लिया गया है। बाकी प्रोपर्टी आईडी का लगभग एक साल में मैच कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नई पोलिसी के तहत समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स द्वारा बल्क में नई प्रापर्टी आइडी जनरेट करने, व्यक्तिगत तथा पुरानी रजिस्ट्री पर व्यक्तिगत सब आइडी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की और इनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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