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उत्तराखंडराज्य

अपनी जड़ों की ओर लौटते कदम: तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में जुटे 282 प्रवासी, सीएम धामी बोले- ‘रिवर्स पलायन में 44% का इजाफा’

TRIPTY SRIVASTAVA
Last updated: November 14, 2026 8:18 am
TRIPTY SRIVASTAVA
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देहरादून: देश के तमाम हिस्सों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े इसके लिए साल 2024 से ‘प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन’ का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया. जिसमें देश के तमाम राज्यों से 282 प्रवासी उत्तराखंडी और रिवर्स प्लान कर चुके 19 लोग शामिल हुए. सम्मेलन में सीएम धामी ने कहा कि इस सम्मेलन में ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सदैव बना रहता है. अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना हम सभी के लिए जरूरी है. प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से तमाम क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ राज्य के विकास को भी मिलना चाहिए. उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार जताया.

ब्रांड एंबेसडर हैं प्रवासी उत्तराखंडी: वहीं, मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर हैं. उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखंड के संकल्प को गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि प्रवासियों से सतत संवाद और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है.

इसके लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ और अप्रैल 2025 में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है. प्रवासियों के पंजीकरण एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है. उन्होंने प्रवासियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने, राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने का आह्वान किया.

प्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए 282 प्रवासी उत्तराखंडी: देहरादून में 13 नवंबर को तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश के तमाम हिस्सों से कुल 282 प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए. जिसमें दिल्ली से 91, महाराष्ट्र से 9, हरियाणा से 71, राजस्थान से 15, पंजाब से 35, उत्तर प्रदेश से 32, चंडीगढ़ से 22, गुजरात से 2, कर्नाटक से 2, जम्मू कश्मीर से 1, मध्य प्रदेश से 1 और तमिलनाडु से एक प्रवासी उत्तराखंडी शामिल रहे.

रिवर्स पलायन कर चुके 19 लोग भी हुए शामिल: इसके अलावा उत्तराखंड में रिवर्स पलायन कर चुके 19 लोग भी प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल हुए. कुल मिलाकर इस सम्मेलन में 301 लोग शामिल हुए. उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि आने वाले सालों में आयोजित होने वाले प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

क्या बोले सीएम धामी? वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देशभर में जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं. उनके लिए एक दिन का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाता है. इस सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडायों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी भाई बहन शामिल होते हैं और अपना समय देते हैं.

सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी, देहरादून आकर सरकार के उस संकल्प को भी मजबूती देते हैं कि हमें अपने गांव से जुड़ना है, अपने विरासत को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है. साथ ही पैतृक स्थान को आगे बढ़ाना है. राज्य सरकार ने बहुत सारे नवाचार शुरू किए हैं.

रिवर्स पलायन की दर में 44 फीसदी का इजाफा: सीएम पुष्कर धामी ने दावा किया कि रिवर्स पलायन की दर में 44 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है. जिससे गांव फिर से आबाद हो रहे हैं.

आज देश का कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां पर उत्तराखंड के लोग अपना योगदान ना दे रहे हों. साथ ही हर फील्ड में काम कर रहे हैं. जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, इतनी संख्या में उत्तराखंड के बाहर भी उत्तराखंडी रहते हैं. ऐसे में इस सम्मेलन के जरिए वो भी उत्तराखंड के साथ जुड़ेंगे और प्रदेश के विकास की यात्रा में अपना योगदान देंगे. जबकि, सम्मेलन के दौरान मिलने वाला अनुभव और सुझाव भी सरकार के काम आता है.

इस तरह की परिस्थितियां भी कुछ देखने को मिल रही है. जिसके तहत पहले से ज्यादा लोग वापस आ रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है. साथ ही कहा कि उत्तराखंड को जरूरत है कि जो उत्तराखंडी अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो यह भूल गए थे कि उनकी जड़े भी कहीं हैं. लिहाजा, ऐसे व्यक्तियों का लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए.

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